नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई अब नेपालभित्र निष्क्रिय गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै सूचीकरणको प्रक्रिया पुरा नगरेका सबै सामाजिक सञ्जाल रोक्न आदेश दिएको हो।
सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा बिहीबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले, तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पर्क नगरेका प्लेटफर्महरूलाई बन्द गर्ने र यदि सूचीकरणको प्रक्रिया पुरा गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा यो स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालत अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा आदेश दिँदै, देशभित्र सञ्चालन हुने स्वदेशी वा विदेशी सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरूले अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यही आदेश पालना गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मन्त्रालयले भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सात दिनको म्याद तोकेको थियो।
तर सो म्यादभित्र सम्पर्क नगरेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई अब निष्क्रिय गराउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठकुरका अनुसार, सूचीकरणका लागि निवेदन दिनेहरूले भने आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। उनले भने, “सूचीकरणका लागि आवेदन दिएका बाहेक अरु सबै सामाजिक सञ्जाललाई रोक्ने निर्णय भइसकेको छ, तर प्राधिकरणको प्राविधिक प्रक्रियाका कारण निष्क्रिय हुन केही समय लाग्न सक्छ।”
सरकारको यस कदमलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग व्यवस्थित गर्नतर्फको महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
