नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासले तीन दशकभन्दा बढी समय पार गरिसकेको छ। २०४६ सालको परिवर्तनदेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासम्म देशले धेरै ठूला राजनीतिक घुम्तीहरु पार गर्यो । संविधान, निर्वाचन, संघीयता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विकाससँगै देशले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको कुराम दुई मत छैन । तर यससँगै नागरिक समाज, विशेषगरी युवापुस्तामा केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्—राज्यको वास्तविक कर्तव्य के हो? राजनीति किन जनताको सेवा भन्दा बढी स्वार्थको साधनजस्तो देखिन्छ? र आम नागरिकले राज्यबाट अपेक्षा गरेको समान अवसर र न्याय कहिले सुनिश्चित हुन्छ? कार्यकर्ताको आचरण कस्तो हुनु पर्छ र उनीहरु समाज सँग कसरी जोडिने पर्छ ? कार्यकर्ताको हित नै किन सर्वोपरि ठाने दलहरूले ? कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ता भन्दा पहिला “जनता” किन आएनन् ?

यही सन्दर्भमा म एक नेपाली युवाले देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई खुला लेखमार्फत राज्य, राजनीति र समाजको सुधारबारे आफ्ना विचार व्यक्त गरेको छु। मलाई लाग्छ यो मेरो केवल व्यक्तिगत विचार तथा असन्तोष मात्र होइन; यी आजका हजारौँ नेपाली युवाहरूको मनोभाव र छटपटी झल्काउने सामूहिक आवाज हुन् ।

राजनीति सेवा हो, स्वार्थ होइन

राजनीति मूलत : समाजसेवाको उच्चतम माध्यम हुनुपर्ने हो । तर धेरै अवस्थामा नेपाली राजनीतिमा यो व्यक्तिगत स्वार्थ, शक्ति र पदको खेलजस्तो देखियो । हाम्रो पुस्ताले हेर्दा हाम्रा नेतृत्वले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नै बेला भइसकेको छ । नयाँ पुस्तालाई अवसर दिएर अबको समय अध्ययन र विश्राम बिताउन किन हाम्रा नेताहरु तयार हुँदैनन् ? आफ्नै पार्टीका दोस्रो वरीयताका नेतालाई परिक्षण वा राज्यको प्रमुख पदमा रहने अवस्था सिर्जना नगर्दा देशले ठुलो मानविय तथा भौतिक क्षती भोग्नु पर्यो । प्रमुख पार्टीका शिर्ष नेता नै यो तिन दशक राज्यको बाघडोर समालेको देखिन्छ । समस्या त कहाँ रह्ययो भने नेपाली समाज तिनै परिक्षण भएका नेता नै फेरी राज्यको प्रमूख भएर आउदैछन् भन्नेमा पहिले नै जानकार हुन्थ्यो । यसले पार्टी पंक्ति त खुसी थिए होला तर आम जनतामा आश मरेको थियो । नेतृत्वको पूजारी गर्ने कार्यकर्ताले पनि जनता परिवर्तन अपेक्षा गर्दैछन भन्ने भेउ सम्म पाएन ।

बारम्बार नेताहरुले देशमा स्थिर सरकार भएन जसले गर्दा विकास सोचे जति गर्न सकिएन भनेर आफैले सम्म स्वीकारेको देखिन्छ । विपरीत विचार भएका समेत मिलेर सरकार गठन गर्ने, तर निति र विकास दिने बेला एकै ठाँउ छौँ भन्ने आभास दिलाउन नसक्नु नै राजनीतिक दलहरुको एउटा प्रमुख समस्या हो । बरु चुनावका बखत विकासका लागि यी नीतिहरु आवश्यक छ भनि चुनाव प्रचारप्रसार गर्न सम्म पछि हटेन्न दलहरु । आम जनताका मनमा एउटै प्रश्न थियो, किन चुनावका बेला नीतिहरु, योजनाहरु तथा नविन सोच आउछ सत्तामा हुदाँ आउदैन ।

त्यसैले दलहरूले आपसी प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नत्र जनता फेरी नयाँ शत्तिको खोजीमा जाने छ वा निरास भई राजतन्त्र नै ठिक भन्ने अवस्थामा पुग्नेछ । राजनीति जनताको मौलिक अधिकारमाथि खेल्ने माध्यम बन्नु हुँदैन।

शासन प्रणालीमा स्थायित्व

नेपालमा सरकार परिवर्तनको क्रम निकै तीव्र छ। यसले नीति कार्यान्वयन र विकास योजनामा निरन्तरता कायम गर्न कठिन बनाएको छ। हाम्रा राजनितिक दलहरु नीतिगन रुपमै संघ र प्रदेशमा पहिलो हुने दलले पाँच वर्ष नै सरकार गठन गर्ने व्यवस्था सम्म लागु गर्न एकै ठाँउ आउन सकेनन् यसले सरकार परिवर्तनको निरन्तर प्रक्रियाले राज्य स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको जस्तो देखिन्छ। जसले आम जनता तथा यूवामा निकै ठुलो असन्तुष्टि सिर्जना गर्यो ।

त्यस्तै पाँच वर्षसम्म एउटै प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था भए शासनप्रणालीमा स्थिरता आउने अपेक्षा गरिएको छ। बारम्बार मन्त्री परिवर्तन र पदको “म्युजिकल चेयर” ले युवामा निराशा बढाएको देखिन्छ । पाँच वर्षसम्म एउटै प्रधानमन्त्री हुदाँ जवाफदेहीता र योजनाहरु सम्पन्न हुन पनि सहज हुने आम मानिसको धारणा छ, जुन प्रमुख दलले चेत नै पाएनन् । बरु उल्टै निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिए स्थिर सरकार नहुनुमा ।

त्यस्तै, देशका सबै नागरिकले जहाँ बसे पनि प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन्।

शासन प्रणालीबारे प्रस्ताव

म जस्ता आम नागरिकहरू वर्तमान शासन प्रणालीमा आवश्यक सुधार भएमा देशले सकारात्मक दिशामा कोल्टे फेर्नेछ भन्ने आशा राखिरहेका छौं। आगामी दिनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शासन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, स्थिर र उत्तरदायी बनाउन राजनीतिक दलहरूबीच व्यापक सहमति आवश्यक देखिन्छ।

यस सन्दर्भमा केही संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारहरू विचार गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, संघ र प्रदेश तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पहिलो हुने दललाई सरकार गठन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ, जसले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। साथै, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको पदावधि पाँच वर्षसम्म स्थिर रहने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुनेछ।

त्यसैगरी, कुनै व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा अधिकतम दुई पटक मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि कुनै व्यक्तिले चार पटकभन्दा बढी उम्मेदवारी दिन नपाउने प्रावधान राख्न सकिन्छ, चाहे ती निर्वाचनमा जित वा हार जुनसुकै परिणाम आएको होस्।

लोकतान्त्रिक मूल्यलाई सुदृढ बनाउन चुनावमा पराजित भएका उम्मेदवारलाई राष्ट्रिय सभामा नियुक्ति गर्ने प्रचलन अन्त्य गरी राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट चयन हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचनको टिकट प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिलाई भविष्यमा समानुपातिक प्रणालीमार्फत उम्मेदवारी दिन नपाउने र एक पटक समानुपातिक सूचीमा समावेश भइसकेपछि पुनः समानुपातिक सूचीमा नपर्ने प्रावधान पनि लागू गर्न सकिन्छ।

राजनीतिक दलभित्र पनि आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन पार्टी अध्यक्ष वा सभापतिले अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र पदमा रहने नीति अवलम्बन गरिनु आवश्यक देखिन्छ। साथै, पति-पत्नी वा एकै परिवारका सदस्यहरू एउटै समयमा राजनीतिक पदमा रहन नपाउने व्यवस्था गरिएमा राजनीतिक संस्कृतिमा सकारात्मक सन्देश जानेछ।

यदि कुनै व्यक्तिले लगातार चार पटक निर्वाचनमा टिकट प्राप्त गरिसकेको छ भने उसले आगामी दुई निर्वाचनसम्म विश्राम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिन सक्छ, जसले नयाँ पुस्ताका नेताहरूलाई अवसर प्रदान गर्नेछ।

त्यसैगरी, दलगत कर्मचारी संगठन, विद्यार्थी संगठन तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र हुने प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपलाई हटाई यी क्षेत्रलाई व्यावसायिक र सेवा केन्द्रित बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूले पनि कार्यकर्ताको सङ्ख्यालाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने व्यवस्था गर्न सक्छन्, उदाहरणका लागि विभिन्न संघ–संगठनसहित अधिकतम पाँच लाख सदस्यको संरचना।

लोकतन्त्रको नाममा हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्नु आवश्यक छैन। किनकि राज्यको मूल उद्देश्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु र विकासका सूचकहरूलाई सुदृढ गर्नु हो। त्यसैले राजनीतिक प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने दिशामा यस्ता सुधारहरू महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छन्।

प्रदेश स्तरमा शासन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले प्रदेश सरकारलाई स्पष्ट जनादेश प्राप्त हुने र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। साथै, प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको संख्या अधिकतम पाँच देखि छ वटामा सीमित राख्नुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुनेछ, जसले प्रशासनिक खर्च घटाई कार्यकुशलता बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

प्रदेश सभामा समावेशीतालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश ‘क’ र ‘ख’ बाट कम्तीमा एक–एक सिट महिलाका लागि छुट्याइनु पर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी, प्रदेश तहमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ।

प्रदेश सरकारमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मुख्यमन्त्रीलाई दुई जना दलित प्रदेश सभा सदस्य चयन गर्ने अधिकार दिन सकिन्छ, तर यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरूको विवरण निर्वाचन अगाडि नै सार्वजनिक गरिनु आवश्यक हुनेछ, जसले पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउँछ।

स्थानीय तहको सन्दर्भमा हेर्दा धेरै पालिकाहरूमा प्रमुख र उप-प्रमुखबीचको मतभेदका कारण विकासका पूर्वाधार निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन नसकेको अवस्था देखिएको छ। त्यसैले विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा भुक्तानी सिफारिस गर्ने अधिकार प्रमुखलाई नै प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

साथै, प्रमुख र उप-प्रमुखबीचको आचरण र समन्वयले राजनीतिक दलको छविमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले प्रमुख र उप-प्रमुख बीच देखिने विवादलाई सार्वजनिक रूपमा बाहिर आउनुअघि नै सम्बन्धित दलले आन्तरिक रूपमा समन्वय गरी समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ। स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको स्थानमा स्वाभाविक रूपमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको छवि पनि सकारात्मक बन्ने गर्दछ।

वर्तमान समयमा युवापुस्ताले पारदर्शिता र प्रत्यक्ष सहभागितालाई महत्त्व दिइरहेका छन्। त्यसैले स्थानीय तहका बैठकहरूलाई अनलाइनमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यो समयको मागसमेत भएकाले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यस विषयलाई शीघ्र रूपमा बुझेर कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनु आवश्यक देखिन्छ।

एक आम मानिसको दृष्टिकोणमा कार्यकर्ताले गर्नुपर्ने र हुनु पर्ने आचरण

नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा कार्यकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण छ। मैलै मेरै जीवनमा पार्टी परिवर्तन गर्दै हिड्ने थुप्रै नेता तथा नेतृत्व देखेको छु तर यस्ता कार्यकर्ता पनि देख्या छु जो जोवनको अन्तिम समय सम्म म यहीँ पार्टी र संगठन भित्र रहनछु भनि दिनरात सेवा गर्ने । तिनै पार्टी परिवर्तन गर्दै हिड्ने नेता तथा नेतृत्वलाई किन पार्टीले पनि विजय जसरी स्वागत गर्छ र कार्यकर्ता पनि पछि लाग्छन ? यसका बारे बिचार गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

नेताका पछि गाडी र मोटरसाइकलको र्‍याली निकाल्ने, अनावश्यक ध्वनि प्रदूषण गर्ने जस्ता अभ्यासलाई क्रमशः परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ तथा गाउँ–सहरमा झण्डा टाँसेर फोहोर बनाउने र चुनावका बेला भोजभतेरमा निर्भर हुने संस्कार परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । चुनावमा विजय हासिल गर्दा पनि किन यसलाई जनताले दिएको जिम्मेवारीका रुपमा नबुझ्ने । के गाउँ सहर ध्वनी प्रदुषण हुने गरी विजय जुलुस गर्नु अपरिहार्य छ, लाखौं खर्च गर्नु जरुरी छ ।

कार्यकर्ताहरूले नीति, विचार र अध्ययनमा केन्द्रित भएर राजनीति गर्नुपर्ने देखिन्छ । आफ्नै पार्टी र  नेता तथा नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने बानीको विकास गर्दा भोलि हुन सक्ने सम्भावित जोखिम कम हुने आकंलन गर्न सकिन्छ । फरक पार्टी भन्दा आफ्नैलाई  जनताको प्रश्न राख्न सुझाव छ ।

एउटा आम मान्छेलाई एउटा पार्टीमा नलाग्दा गाह्रो हुन्छ भन्ने अनुभुति कहिले सम्म गराउने ? गाउँमा लोकसेवामा नाम निकालिन्छु भन्दै कहिले सम्मा पैसा खाने वा आफ्नो कार्यकर्ता बनाउने ? लिखितमा नाम निस्कियो मौखिकमा सहयोग गर्छौँ भन्न कहिले छोड्ने ? सरुवा का लागि पैसा माग्ने ? १० टिपर माटो, गिट्टी तथा ढुंगालाई २० टिपरको बनाई पैसा खाना कहिले छोड्ने ? कुनै पनि साना योजनाबाट पार्टीका लागि पैसा खाना कहिले छाड्ने ? हाम्रा नेताहरुले कार्यालय सहयोगी राख्न पनि कहिले सम्म पैसा माग्ने? स्थानीय योजनाबाट पैसा कहिले सम्म खाने ?  प्रतिशत कहिले सम्म खाने ? कर्मचारी र स्थानीय नेताले ? यस्ता थुप्रै घटनाले आम मानिसको पार्टी प्रति विश्वास कम हुदै गरेको देखिन्छ ।

“कार्यकर्ताहरूले सामान्य नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो व्यवहार गर्छन। अहिले मौका पाएपछि त्यही सामान्य जनताले ‘जनता नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो’ भनेर देखाइएका छन्। अबो यस्तो गल्ती नगरून्। याद रहोस्—नेपालमा अब Swing voters को सङ्ख्या निकै बढेको छ।”

समान शिक्षा र समान अवसर

नेपालमा जन्मेको जुनसुकै बच्चाले कक्षा १२ सम्म समान र गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अवस्था सिर्जना हुदाँ आउने पुस्ता सरकार प्रति निकै कृतज्ञ हुनेछन् होला । चाहे त्यो बच्चा गरिब परिवारमा जन्मिएको होस् वा सम्पन्न परिवारमा, राज्यको जिम्मेवारी समान आधार तयार गर्नु हो। सरकारी र निजी विद्यालयबी देखिएको गुणस्तरीय अन्तरले सामाजिक असमानता बढाउने खतरा देखिन्छ । यदि सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सकियो भने देशको सामाजिक र आर्थिक असमानता कम गर्न ठूलो योगदान पुग्न सक्छ। मध्यम वर्गीय परिवारको आमदानीको ठुलो रकम शिक्षा र स्वास्थ्यमै खर्च हुँदा निकै असहज हुनेगरेको छ ।

नेपालमा धेरै पेशागत क्षेत्रमा अझै पनि राजनीतिक पहुँच, सिफारिस र सम्बन्धको प्रभाव रहेको छ।  डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापक वा कुनै पनि पेशाका व्यक्तिहरूले पदोन्नति, सरुवा वा अवसरका लागि नेताको घर धाउनुपर्ने अवस्था हुनु लोकतन्त्रको लागि राम्रो संकेत होइन। योग्यता, मेहनत र क्षमताका आधारमा अवसर पाउने वातावरण बने मात्रै युवाहरू देशमै बस्न प्रेरित हन्छन।

यदि आफ्नो देशले ज्ञान, अनुभव र मेहनतको मूल्यांकन गर्दैन भने उनीहरू विदेश जान बाध्य हुन्छन्। युवाहरूलाई सम्मानजनक काम र अवसर दिन सके मात्र “ब्रेन ड्रेन” रोक्न सकिने लाग्छ । धेरै यूवा जमातलाई कुनै पनि पार्टी र नेता सँग कुनै सम्बन्ध नराखी आफ्नो पेशामा लागिरहनु छ र त्यस अनुसारको सम्मान ।

नागरिकको पनि जिम्मेवारी

देश निर्माण केवल नेताहरूको जिम्मेवारी मात्र होइन। नागरिकहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, वातावरण जोगाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने र समाजमा सद्भाव कायम राख्ने जिम्मेवारी हरेक नागरिकको हो। आफ्नो घर वरिपरि वातावरणा सफा राख्ने, फोहोर सही ठाँउमा विसर्जन गर्ने आदी । यदि नागरिक आफैं नियम पालना गर्न तयार हुँदैनन् भने केवल नेताहरूलाई दोष दिनु गलत हुन्छ । आदि जिम्मेवारी हुन्छन् ।

आशा अझै बाँकी छ

नेपालका राजनीतिक दलहरूले धेरै सकारात्मक काम पनि गरेका छन्। लोकतन्त्र, संविधान र संघीय संरचना आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्। तर अबको चरण भनेको शासन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउनु हो। देश निर्माण केवल नेताहरूको हातमा मात्र छैन। नागरिक, युवा, पत्रकार, कर्मचारी र समाजका सबै क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरे भने नेपाल अवश्य अगाडि बढ्न सक्छ।

देश यस्तो बनोस् जहाँ सामान्य नागरिकले सेवा लिनका लागि नेता वा कर्मचारीको घर धाउनुपर्ने अवस्था नहोस् ।देश निर्माणमा नेताहरूलाई काम गर्न दिनुका साथै युवाले आफ्नो जीवन निर्माणमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।

अन्ततः लोकतन्त्रको वास्तविक उद्देश्य :- सभ्य नागरिक, सभ्य नेता र सभ्य देशको निर्माण नै लोकतन्त्रको वास्तविक उद्देश्य हो।

मोहन खड्का

बराहाक्षेत्र नगरपालिका-१०, सुनसरी